२०८३ असार २०, शनिबार ०८:०९
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट संशोधनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार दोस्रो दिन पनि अवरोध गरेपछि मधेश प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न अझैसम्म पनि सकेको छैन । प्रदेशसभाको बैठक शुरु हुनेबित्तिकै बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपाल र प्रतिपक्षी जनमत पार्टीका सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अवरोध गरेका थिए । त्यसक्रममा जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतो र जनमत पार्टीका सांसद संजयकुमार यादवले बजेट संशोधनको माग राख्दै सरकारमाथि संघीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।
सांसद यादवले सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटमा टुक्रे तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना समावेश गरिएको आरोप लगाए । उनले सरकारले संसदलाई भ्रममा पारेको दाबी गर्दै बजेट संशोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिए ।
जसपा नेपालका सांसद महतोले तीन दलीय गठबन्धन सरकारले संघीयतालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । संघीयता प्राप्तिका लागि मधेशका सयौं नागरिकले बलिदान दिएको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान सरकारले त्यसको भावना विपरीत काम गरिरहेको टिप्पणी गरे । उनले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको गृहजिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमै समावेश नभएका योजनाको समेत जेठ र असार १७ गते गरी करिब एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको दाबी गर्दै त्यसको प्रक्रिया र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए ।
विपक्षीको अवरोधबीच अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सभामुखसंग समय मागेर प्रदेश सरकारको धारणा राख्न खोजेका थिए । तर सभामुख रामअशिष यादवले सांसदहरूको धारणा सुनेलगत्तै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सदनमा आफ्नो जवाफ प्रस्तुत गर्ने मौका नै पाएनन् । त्यसपछि सार्वजनिक गरिएको आफ्नो लिखित धारणा मार्फत अर्थमन्त्री भट्टराईले सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे ।
तर जनस्तरमा अत्यावश्यक रहेका समान प्रकृतिका केही साना आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत एकीकृत गरी प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । यसबाट साना योजना नछुट्ने र कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । उनले यस्तो व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत नभइ स्रोत साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि गरिएको प्राविधिक अभ्यास मात्र भएको दाबी गरे ।
गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व, वैदेशिक सहायता तथा दातृनिकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि अनिवार्य ‘म्याचिङ फन्ड’ व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता लगायतका प्राविधिक कारणले विनियोजनमा केही साना योजना देखिएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनको सीमाभित्र रहेर नै कार्यक्रम समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा कुनै त्रुटि देखिए सरकारले आवश्यक सुधार गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन् । यसअघि संसदको अवरोध हटाउन सभामुख यादवले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।
तर सत्तारुढ र विपक्षी दुवै पक्षका केही दलका नेताहरू अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले आवश्यक सहभागिता नपुग्दा सर्वदलीय बैठक हुन नसकेको बताए । बजेट संशोधनको विषयमा सरकार र विपक्षीबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
अब दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि मात्र बजेटमाथिको छलफल र प्रदेशसभाको नियमित कार्यसूची अघि बढ्ने देखिन्छ ।
